Puliyabaazi

With DALL-E, a machine learning tool to create images from text having gone open access last week, we discuss the implications of AI for art and artists with cartoonist and writer Khyati Pathak. Check her work at thescribblebee.comPuliyabaazi is on these platforms:Twitter: https://twitter.com/puliyabaaziInstagram: https://www.instagram.com/puliyabaazi/Subscribe & listen to the podcast on iTunes, Google Podcasts, Castbox, AudioBoom, Youtube, Spotify or any other podcast app.You can listen to this show and other awesome shows on the IVM Podcasts app on Android: https://ivm.today/android or iOS: https://ivm.today/ios, or any other podcast app.You can check out our website at http://www.ivmpodcasts.com/See omnystudio.com/listener for privacy information. This is a public episode. If you would like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit puliyabaazi.substack.com

हम अक़्सर कहते है कि समाज, सरकार, और बाज़ार के बीच तालमेल बढ़ाने की ज़रूरत है। इस संतुलन को कैसे समझा जाए? समाज को किस तरह से बदलाव का भागीदार बनाया जाए? आप और हम क्या भूमिका अदा कर सकते हैं? इन्हीं कुछ सवालों पर चर्चा लेखिका और philanthropist रोहिणी निलेकणी के साथ। उनकी नई किताब Samaaj, Sarkaar, Bazaar - A Citizen-First Approach इस विषय पर गहन चिंतन करती है। आप ये किताब क्रीएटिव कॉमन्स लाइसेन्स के तहत मुफ़्त में इस वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं।Links:Website for the Book 'Samaaj, Sarkaar, Bazaar'Rohini Nilekani PhilanthropiesRohini Nilekani's 2011 book Uncommon Ground: Dialogues with Business and Social LeadersRaghuram Rajan's book The Third Pillar: How Markets and the State Leave the Community BehindRobert Putnam's Bowling Alone: The Collapse and Revival of American CommunityPranay's essay A Case for SocietismPranay's Manthan talk on Indian Society as a ChangemakerPuliyabaazi is on these platforms:Twitter: https://twitter.com/puliyabaaziInstagram: https://www.instagram.com/puliyabaazi/Subscribe & listen to th

प्रधानमंत्री ने जब से डिजिटल इंडिया का ख्वाब पूरे देश को दिखाया है, तब से UPI के ज़रिये payments का होना आम बात हो चुकी है. हाल ही में सुनने में आया था की सरकार हर UPI के द्वारा हुई payment पर एक Extra Fee लागू करने का सोच रही है. क्या हो सकती है ये fee? क्या इससे UPI के लोकप्रियता पे फर्क पड़ेगा? ऐसे ही कुछ विषयो पर सुनिए आज की पुलियाबाज़ी.ये हमारी नई कोशिश "एक सवाल, कई जवाब" का एक और अंक है। इस बार का सवाल है- "UPI का खर्चा किसे उठाना चाहिए?"Ever since the Prime Minister has shown the dream of Digital India to the whole country, it has become common to make payments through UPI. Recently it was heard that the government is thinking of implementing an extra fee on every UPI payment. What can be this fee? Will this affect the popularity of UPI? Listen to today's Puliabaazi on this and find out.This is another part of our new endeavor "One Question, Many Answers". This time the question is - "Who should pay for UPI?"Puliyabaazi is on these platforms:Twitter: https://twitter.com/puliyabaaziInstagram: https://www.i

कहते हैं मुफ्त का सामान सबको पसंद आता है, पर शायद प्रधानमंत्री जी को नहीं. हाल ही में उनके "रेवड़ी" वाले कमेंट पर कुछ चिंगारी भड़की थी. अब ये इशारा पंजाब और दिल्ली की सरकार को था? क्या ये निशाना सोच समझ के साधा गया था? या बस ऐसे ही प्रधानमंत्री जी रेवड़ी खाना चाहते थे? ऐसे ही कुछ विषयों पर सुनिए सौरभ और प्रणय की पुलियाबाज़ीये हमारी नई कोशिश "एक सवाल, कई जवाब" का एक और अंक है। इस बार का सवाल है- "सवाल रेवडीयों का"It is often said that everyone likes freebies, but perhaps not the Prime Minister. Recently, there was some spark on his "Revdi" comment. Was this directed to the government of Punjab and Delhi? Was this planned? Or was it just that the Prime Minister wanted to eat Rewari? Listen to Saurabh and Pranay's Puliyabaazi on all this and much moreThis is another part of our new endeavor "One Question, Many Answers". This time the question is - "Does India Have A Freebies Problem?"Puliyabaazi is on these platforms:Twitter: https://twitter.com/puliyabaaziInstagram: https://www.instagram.com/puliyabaazi/Subscribe &

कहते हैं हर नीति अच्छी राजनीति नहीं होती। शायद ऐसा ही कुछ हुआ दिल्ली की excise नीति के साथ। इसी विषय पर सुनिए सौरभ और प्रणय की पुलियाबाज़ी।ये हमारी नई कोशिश "एक सवाल, कई जवाब" का एक और अंक है। इस बार का सवाल है- "दिल्ली की Excise नीति से हमें क्या सबक मिलता है?"It is often said that a good policy need not prove to be good politics. Perhaps something similar happened with the Excise Policy of Delhi. Listen to Saurabh and Pranay's Puliyabaazi on this.This is another part of our new endeavor "One Question, Many Answers". This time the question is - "What Can We Learn From Delhi's Excise Policy?"Puliyabaazi is on these platforms:Twitter: https://twitter.com/puliyabaaziInstagram: https://www.instagram.com/puliyabaazi/Subscribe & listen to the podcast on iTunes, Google Podcasts, Castbox, AudioBoom, Youtube, Spotify or any other podcast app.You can listen to this show and other awesome shows on the IVM Podcasts app on Android: https://ivm.today/android or iOS: https://ivm.today/ios, or any other podcast app.You c

भरत ने चीन-ताइवान मुद्दे पर अभी तक आगे आ कर कुछ ठोस नहीं कहा है। माना जा रहा है कि अगर ये मुद्दा और आग पकड़ता है तो हमें शायद एक और "यूक्रेन-रूस" देखने मिल सकता है।इस विषय पर भारत का रवैया कैसा होना चाहिए... इसी पर है हमारी आज की पुलियाबाज़ी।ये हमारी नई कोशिश "एक सवाल, कई जवाब" का एक और अंक है। इस बार का सवाल है- "ताईवान मुद्दे पर भारत का रवैया क्या होना चाहिए?"India has not yet come forward and said anything concrete on the China-Taiwan issue. It is believed that if this issue catches heat, then we may get to see another "Ukraine-Russia." This is another part of our new endeavor "One Question, Many Answers". This time the question is - "What should be India's stance on Taiwan issue?"Puliyabaazi is on these platforms:Twitter: https://twitter.com/puliyabaaziInstagram: https://www.instagram.com/puliyabaazi/Subscribe & listen to the podcast on iTunes, Google Podcasts, Castbox, AudioBoom, Youtube, Spotify or any other podcast app.You can listen to this show and other awesome shows on the IVM Podcasts app on And

भारत के श्रम कानूनों को कैसे बेहतर बनाया जाए, इसी विषय पर चर्चा भूवना आनंद के साथ। In this episode, Bhuvana Anand, co-founder and director of Trayas, explains how well-meaning laws often create barriers to employment. She also discusses laws that specifically exclude women’s employment. We discuss some reform trajectories. Read more:State of Discrimination Report: Sub-national comparison of legal barriers to women’s right to choose work in India, Bhuvana Anand and Sarvnipun KaurLabour Pains, a chapter for the compendium Regulation for New Realities: A cross-sectional analysis during COVID-19, Sargun Kaur, Sarvnipun Kaur, and Bhuvana AnandWhat can we expect from the labour codes?, Sarvnipun Kaur and Bhuvana AnandState of labour reforms: States would do well to follow Rajasthan’s example on labour reforms, Bibek Debroy and Aditya Sinha, Financial ExpressPuliyabaazi is on these platforms:Twitter: https://twitter.com/puliyabaaziInstagram: https://www.instagram.com/puliyabaazi/Subscribe & listen to the podcast

हाल ही में खबर आई थी कि 2021 में 1 लाख 60 हज़ार भारतीयों ने नागरिकता त्याग दी। देखा जाए तो ये कहानी पहली बार नहीं दोहराई जा रही। एमिग्रशन एक सत्य है और ऐसे विषय पर सौरभ और प्रणय की पुलियाबाज़ी तो बनती है।ये हमारी नई कोशिश "एक सवाल, कई जवाब" का एक और अंक है। इस बार का सवाल है- "क्या एमिग्रशन से भारत का नुक़सान हो रहा है?"Recently there was news that in 2021, 1 lakh 60 thousand Indians gave up their citizenship. If seen, this is not happening for the first time. Emigration is a fact that deserves a special Saurabh and Pranay Puliyabaazi.This is another part of our new endeavor "One Question, Many Answers". This time the question is - "Is emigration hurting India?"Puliyabaazi is on these platforms:Twitter: https://twitter.com/puliyabaaziInstagram: https://www.instagram.com/puliyabaazi/Subscribe & listen to the podcast on iTunes, Google Podcasts, Castbox, AudioBoom, Youtube, Spotify or any other podcast app.You can listen to this show and other awesome shows on the IVM Podcasts app on Android: https://ivm.today/

कई संस्थाएं ऐसी है जो इस गणतंत्र को और मज़बूत कर सकती है। क्या हो सकती है ऐसी संस्थाएं? कैसे हो सकता हमारा देश और बहतर? ऐसी ही कुछ विषयों पर सुनिए प्रणय और सौरभ की पुलियाबाज़ी।ये हमारी नई कोशिश "एक सवाल, कई जवाब" का एक और अंक है। इस बार का सवाल है- "सरकार 2.0 कैसी हो?"We should always thrive to be better. There are many institutions which can further strengthen this republic. What are those institutions? How can our country be better? Listen to Pranay and Saurabh's Puliyabaazi to know all this and much more.This is another part of our new endeavor "One Question, Many Answers". This time the question is - "Govt.2.0: How Should It Be?"Puliyabaazi is on these platforms:Twitter: https://twitter.com/puliyabaaziInstagram: https://www.instagram.com/puliyabaazi/Subscribe & listen to the podcast on iTunes, Google Podcasts, Castbox, AudioBoom, Youtube, Spotify or any other podcast app.You can listen to this show and other awesome shows on the IVM Podcasts app on Android: https://ivm.today/android or iOS: https://ivm.

हाल ही में पंजाब ने अपना बजट पेश किया, और उसी के साथ एक "white paper" भी। इस बजट के चर्चा में रहने के कई कारण थे। एक ये भी, कि पिछले कुछ समय में पंजाब ने आमदनी की सूची में ख़ुद को उन्नीसवें स्थान पर गिरते हुए देखा है।ये हमारी नई कोशिश "एक सवाल, कई जवाब" का एक और अंक है। इस बार का सवाल है- "पंजाब अव्वल नम्बर से उन्नीसवें पर कैसे आगया?"Recently, the Punjab govt. presented the state budget, and with it, a "white paper". There were many reasons for this budget to be the talk of the town. One of them being, Punjab's fall to the nineteenth position.This is another part of our new endeavor "One Question, Many Answers". This time the question is - "How did Punjab drop to the 19th position from being no.1?"Puliyabaazi is on these platforms:Twitter: https://twitter.com/puliyabaaziInstagram: https://www.instagram.com/puliyabaazi/Subscribe & listen to the podcast on iTunes, Google Podcasts, Castbox, AudioBoom, YouTube, Spotify or any other podcast app.You can listen to this show and other awesome shows on the IVM Podc

सोशल मीडिया का प्रभाव कितना ज़्यादा है, ये अब कोई छुपी हुई सी बात नहीं...टेबल पर खाना बाद में आता है और सब उसकी तस्वीर लेने के लिए फ़ोन पहले से तैयार रखते हैं। कहा जाता है कि लोग अब तस्वीरों यादों के लिए नहीं, "Likes" के लिए खिंचवाते हैं। कब हुआ सोशल मीडिया इतना ज़रूरी? क्यों हुआ ऐसा? क्या प्रभाव है सोशल मीडिया का हमारी आज की ज़िंदगी में?ऐसी ही कुछ विषयों पर है प्रणय और सौरभ की आज की पुलियाबाज़ीये हमारी नई कोशिश "एक सवाल, कई जवाब" का एक और अंक है। इस बार का सवाल है- "सोशल मीडिया इतना प्रभावशाली क्यों है?"Social media is getting more and more influential and powerful with every second passing.We can clearly see the influence on us when we have our smartphones ready even before the food arrives on our tables to click its picture and post it on our social media. It is often said that today's generation doesn't click pictures to store memories but to get likes on their respective social media accounts.When did this shift happen? Since when did we allow social media tp control our lives to this extent? On such topics

अग्निपथ योजना पर हाल ही में देश में काफ़ी बेचैनी और अशांति बनी हुई है। इस योजना के अंतर्गत देश के नागरिकों को 3 वर्ष के लिए सेना में भर्ती होने का मौका मिलेगा। इस योजना पर गहराई में पुलियाबाज़ी पहले भी हुई है और शायद आगे भी होती रहेगी। आज की पुलियाबाज़ी भी इस विषय पर आधारित है।ये हमारी नई कोशिश "एक सवाल, कई जवाब" का एक और अंक है। इस बार का सवाल है- "अग्निपथ कितना दुर्गम रहने वाला है?"Recently, there has been a lot of unrest in the country over the Agneepath scheme. Under this scheme, the citizens of the country will get a chance to join the army for 3 years. There has been an in-depth discussion on this scheme in the past and will probably continue to happen in the future. Today's Puliyabaazi is also based around this topic.This is another part of our new endeavor "One Question, Many Answers". This time the question is - "How Tough Will Be The Way Of Agnipath?"Puliyabaazi is on these platforms:Twitter: https://twitter.com/puliyabaaziInstagram: https://www.instagram.com/puliyabaazi/Subscribe & listen to the p

मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ भी माना जाता है। हर स्तम्भ का अपना विशेष कार्य होता है और कुछ विशेष ज़िम्मेदारियाँ भी। इसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं अगर एक स्तम्भ से दूसरे स्तम्भ के चलन पर प्रभाव पड़े पर वो प्रभाव अगर सही चलन में बाधा बन जाए, तो चिंताजनक बात हो सकती है।इस बार की पुलियाबाज़ी इसी विषय पर संवाद आरम्भ करती है।ये हमारी नई कोशिश "एक सवाल, कई जवाब" का एक और अंक है। इस बार का सवाल है- "क्या सरकारी नीतियों ने मीडिया को विज्ञापन पर निर्भर कर दिया है?"Media is also considered as the fourth pillar of democracy. Each pillar has its own special function and responsibilities. It is not a new thing, if there is an effect on the working of one pillar because of another, but if that effect turns into a hindrance then it can be a worrying thing.This is another part of our new endeavor "One Question, Many Answers". This time the question is - "Have government policies made the media dependent on advertising?"Puliyabaazi is on these platforms:Twitter: https://twitter.com/puliyabaaziInstagram: https://www.instagram

आर्थिक कूटनीति के बारे में अगर बात की जाए तो कहा जा सकता है कि वह और कुछ नहीं बस व्यापार बढ़ाने, निवेश को बढ़ावा देने और बहुपक्षीय व्यापार समझौतों, आदि पर सहयोग करके देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सरकारी साधनों का उपयोग करना ही होता है।इसका उपयोग विदेश नीति के उद्देश्यों को पूरा एवं बढ़ावा देने के लिए भी किया जाता है।इस बार की पुलियाबाज़ी इसी विषय पर संवाद आरम्भ करती है। ये हमारी नई कोशिश "एक सवाल, कई जवाब" का एक और अंक है। इस बार का सवाल है- "क्या भारतीय राज्यों की अपनी विदेश नीति होनी चाहिए?"If we talk about economic diplomacy, then it can be said that it is nothing but the use of government resources for the development of the country's economy by increasing trade, promoting investment and cooperating on multilateral trade agreements, etc. It is also used to fulfill and promote foreign policy objectives.This is another part of our new endeavor "One Question, Many Answers". This time the question is - "Should Indian States Engage in Economic Diplomacy?" Puliyabaazi is on these platforms:Twitter: https://tw

There is a lot of speculation over the number of lives lost due to COVID-19 in India. The government-reported estimates vary significantly from those estimated by the World Health Organisation (WHO). Estimating this number well is important for designing public policy measures to combat future pandemics. So, in this episode, we spoke with Mihir Mahajan, adjunct fellow at the Takshashila Institution, who has co-authored a paper that estimates COVID-19 deaths using publicly available insurance data. Mihir discusses the system for registration of deaths in India, and the reasons for undercounting COVID-19 deaths.ये पुलियाबाज़ी एक संवेदनशील विषय पर है। भारत में COVID-19 मृतकों की संख्या को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। सरकारी अनुमान और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुमान में काफी अंतर है। भविष्य में महामारियों से निपटने के लिए इस संख्या का अच्छी तरह से अनुमान लगाना महत्वपूर्ण है। तो इस एपिसोड में, हमने तक्षशिला इंस्टीट्यूशन में एडजंक्ट फेलो मिहिर महाजन के साथ बात की, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से उप

मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र लंबे समय से भारत की अर्थव्यवस्था की कमजोर कड़ी रहा है। इस क्षेत्र की चुनौतियों और अवसरों को समझने के लिए, हमने किसी ऐसे व्यक्ति से बात की, जिसने भारत में एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का निर्माण, संचालन और सफलतापूर्वक निकास किया है। हमारे साथ जुड़ रहीं हैं हेमा हट्टांगडी, कॉनज़र्व सिस्टम्स की प्रबंध निदेशक और सीईओ - एक ऊर्जा मीटर, ऊर्जा सेवाएं और ऊर्जा ऑडिट कंपनी जिसे 2009 में श्नाइडर इलेक्ट्रिक द्वारा अधिग्रहित किया गया था। यह एपिसोड हेमा की पुस्तक लिफ्ट ऑफ: द स्टोरी ऑफ कॉन्ज़र्व पर आधारित है, सह- आशीष सेन के साथ लेखक। पुस्तक का अनुवाद संयुक्ता पुलीगल द्वारा कन्नड़ में भी किया गया है।The manufacturing sector has long been the weak link in India’s economy. To understand the challenges and opportunities of this sector, we spoke with someone who has built, run, and successfully exited a product manufacturing company in India. Joining us is Hema Hattangady, Managing Director and CEO of Conzerv Systems - an energy meters, energy services and energy audit company that was acquired by Schneider E

पेट्रोल के दाम बढ़ना, जो एक समय पर दुर्लभ खबर होती थी, अब आम और रोज़मर्रा की बात होगयी है। पेट्रोल के दामों में बढ़ौतरी के कई कारण समय दर समय सामने आते रहे हैं। उसमें से एक है पेट्रोल पर लगता कर। ये कर इतना ज्यादा क्यो हैं? सरकार का इस पर क्या कहना है? एक आम इंसान की ज़िंदगी पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? ऐसे ही कुछ सवालों पर सुनिए प्रणय और सौरभ की पुलियाबाज़ी।ये हमारी नई कोशिश "एक सवाल, कई जवाब" का एक और अंक है। इस बार का सवाल है - "पेट्रोल पर कर इतना ज्यादा क्यों है?"Petrol price hike, which was once a rare news, has now become a common and everyday thing. Many reasons for the increase in the price of petrol have been coming into light. One of them is the tax on petrol. Why are these taxes so high? What does the government have to say on this? What is its effect on the life of a common man? For all this and much more, listen to Pranay and Saurabh's Puliyabaazi.This is another part of our new endeavor "One Question, Many Answers". This time the question is - "Why is the tax on petrol so high?" Puliyabaazi is on

क़ानून व्यवस्था सरकार की सर्वप्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन भारत में ये व्यवस्था चरमरा गयी है - ये कहना ग़लत नहीं होगा। लेकिन क़ानून व्यवस्था की दुर्दशा एक ऐसा विषय है जिस पर चर्चा कम ही होती है। लेकिन अब कई सँस्थाएँ इस क्षेत्र के तथ्यों को सामने लाने के बेहद आवश्यक काम में जुटी हुई है। ऐसी ही एक पहल है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट - जो सभी राज्यों की क़ानून व्यवस्था की तुलना करती है। तो इस बार हमने बात की वलय सिंह से, जो टाटा ट्रस्ट्स में प्रॉजेक्ट लीड है और इस रिपोर्ट को बनाने वाली टीम में शामिल है। In this episode, we discuss the state of law and order in India with Valay Singh, Project Lead, Tata Trusts. We discuss findings of the second edition of the India Justice Report (IJR) which compares and tracks states’ capacity to deliver justice, using the latest available government figures.Puliyabaazi is on these platforms:Twitter: https://twitter.com/puliyabaaziInstagram: https://www.instagram.com/puliyabaazi/Subscribe & listen to the podcast on iTunes, Google Podcasts, Castbox, AudioBoom, YouTube, Spotify

विज्ञान और नवीनता का पहिया कभी रुकता नहीं है। इसी पहिये के कारण मानवता की गाड़ी आजतक चलती आ रही है। ये गाड़ी चलते-चलते एक बहुत रोचक मोड़ पर आगयी हैहाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों के रूप में पेट्रोल और डीज़ल गाड़ियों का एक कारगर विकल्प सामने आया था मग़र उसमें बैटरी के आग पकड़ने के निरन्तर मामलों ने इस विकल्प पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। इन हादसों की क्या वजह हो सकती है, सुनिए इसपर सौरभ और प्रणय की पुलियाबाज़ी।ये हमारी नई कोशिश "एक सवाल, कई जवाब" का एक और अंक है। इस बार का सवाल है - "इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी क्यों फेल हो रही है?"The wheel of science and innovation never stops. Because of this, the car of humanity has been running till date. This journey, has come on the go at a very interesting juncture.Recently, an effective alternative to fuel based automobiles has risen, in the form of EV- ELECTRIC VEHICLES! However, the recent events of the EV batteries catching fire have posed some questions on their safety and reliability. Tune in to Puliyabaazi this week to listen to Pranay and Saurabh discuss t

कुछ समय से अग्निपथ प्रवेश योजना पर भारतीय सरकार विचार-विमर्श कर रही है और माना जा रहा है कि जल्द ही, हमें देश में ये योजना लागू होती दिखाई दे सकती है। इस योजना के तहत सेनाओं की औसत उम्र में भी गिरावट आएगी और सरकार पर रिटायरमेंट और पेंशन का आर्थिक बोझ भी नहीं बढ़ेगा। क्या इस योजना का मुख्य कारण पेंशन से बचना है? क्या ये उद्देश्य और तरीकों से भी हासिल किया जा सकता है? अगर हाँ, तो क्या हैं वो तरीके... पुलियाबाज़ी के इस भाग में ऐसे कई पात्रों पर होगी "पुलियाबाज़ी"ये हमारी नई कोशिश "एक सवाल, कई जवाब" का एक और अंक है। इस बार का सवाल है - "भारतीय सेनाएं पेंशन के खर्चे को कैसे घटा सकतीं हैं?"The Indian government has been deliberating on the Agneepath Recruitment Scheme for the Armed Forces for some time and it is believed that soon, we may see this scheme being implemented in the country. Under this scheme, the average age of the armies will decline and the financial burden of retirement and pension on the government will also not increase.Is the core reason for this scheme to be implemented avoid the burden of pension