Puliyabaazi

भारत में भवन निर्माण कोड तो कई है, पर क्या वे सभी तर्कसंगत और व्यावहारिक है? समय के साथ जड़ हो गए बिल्डिंग कोड से भारतीय कंपनियों का कितना नुकसान हो रहा है? क्या है इसके दीर्घकालिक परिणाम? आज इस विषय को गहराई से समझेंगे भुवना आनंद और सरगुन कौर के साथ जिन्होंने स्टेट ऑफ़ रेगुलेशन रिपोर्ट में भारतीय फैक्ट्रियों के बिल्डिंग कोड का गहराई से अध्ययन किया है।  This week on Puliyabaazi, we discuss the State of Regulation Report on building standards with Bhuvana Anand and Sargun Kaur. Their report assesses building codes for factories across various states and finds that building codes in India are significantly more restrictive than other developing countries. Many codes are obsolete and archaic. What is the cost of such overly restrictive codes on firms in India?We discuss:* What are Building Regulations?* Regulations vs Safety* Historical context* Alternatives* Lessons from data and reality* Floor Area Ratio* Impact of excessive regulation* Regulations across sectorsReading recommendations by Sargun and Bhuvana:* St

हम सभी जानते है कि भारत की राज्य क्षमता यानी की state capacity सीमित है। इसका असर आम भारतीयों के जीवन पर भी होता है। प्राथमिक शिक्षा का उदाहरण लें तो यदि हम यथास्थिति बनाए रखते हैं, तो 2047 तक, हमारे पास अन्य 20 करोड़ बच्चे होंगे जो बुनियादी साक्षरता के बिना प्राथमिक शिक्षा पूरी करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राज्य की क्षमता कैसे बढ़ाई जाए? सरकारी नौकरशाही के ब्लैक बॉक्स को कैसे सुधारा जाए? इन्हीं कुछ अहम सवालों के जवाबों की खोज प्रोफेसर कार्तिक मुरलीधरन की नयी किताब में। माफ़ कीजियेगा, ये किताब नहीं, ग्रंथ है। आज की पुलिया पर उसकी झांकी लीजिये, वो भी प्रोफ़ेसर साहब की सहज हिंदी में। हमें तो कई उत्तर मिलें। आप भी सुनिए, और कुछ सवाल हो तो हमें ज़रूर भेजिए। The Indian state takes up mighty goals, but fails to fulfil them due to its limited state capacity. This has disastrous consequences on the lives of ordinary Indians. Take the example of primary education—if we maintain the status quo, by 2047, we will have another 20 crore children that will finish primary school without basic literacy. But the big question

इस हफ़्ते पुलियाबाज़ी पर हमारे दो बेंगलुरु निवासी होस्ट ‘कारे मेघा, कारे मेघा’ का आलाप लगाते पाए गए। पानी कब बरसेगा ये तो पता नहीं, पर इस पानी की समस्या में छिपे कुछ पब्लिक पॉलिसी के पाठ प्रणय ने ख़ोज निकाले। जब किसी संसाधन की कमी हो तो उसकी सही कीमत लगाने से  उसका सही उपयोग निश्चित किया जा सकता है, ये तो पुलियाबाज़ी के श्रोता जानते ही होंगे। आज की पुलियाबाज़ी में नज़र दौड़ाते हैं बेंगलुरु में मिल रहे पानी की सही कीमत और उसे कौन चुकाता है इसके बारे में भी। इसी साथ पब्लिक पॉलिसी समझने के एक फ्रेमवर्क विकसैलियन कनेक्शन को भी समझ लेते हैं। As the graph below shows, the silicon valley of India is experiencing a heat wave. This is going to exacerbate the ongoing water crisis. While many find the solution in drawing more from Kaveri, Pranay analyses the issue through the framework of Wicksellian Connection—a public policy framework that looks for an overlap between the three aspects of utilising a scarce resource. Who decides? Who gets the benefit? Who pays for it? How does Bengaluru’s water supply fare when tested on thi

आज़ादी के बाद भारत में जो राजनीतिक पार्टियां उभर कर आ रही थी उसमें से एक थी राजाजी द्वारा स्थापित स्वतंत्र पार्टी। उनकी कोशिश थी की आज़ादी के बाद के भारत में कांग्रेस की योजनाबद्ध व्यवस्था के सामने स्वतंत्र आर्थिक नीति के समर्थन में एक प्रतिपक्ष रखा जाये। क्या थी इस स्वतंत्र पार्टी की विचारधारा और उसकी राजनीति? जिस समय देश में समाजवादी विचारधारा का प्रभुत्व था उस समय अमरीका की लिबर्टेरियन विचारधारा से प्रभावित पार्टी कैसे उभर कर आ पायी? हमें तो ये कहानी एक गुत्थी की तरह लगी जो हमारे मेहमान आदित्य बालसुब्रमन्यन अपनी किताब और इस पुलियाबाज़ी में बख़ूबी सुलझाते हैं। हिंदी में बोलने के आदी न होने के बावजूद आदित्य ने हिंदी में बात करने का विशेष प्रयत्न किया उस के लिए उन्हें शुक्रिया। Join us in this conversation as we try to understand the origins and ideology of the Swatantra party, which was an attempt at offering effective opposition to Congress’s one party dominance in post-independence India. The party, founded by C. Rajagopalachari who famously formulated the term ‘Licence Permit Raj’, was influenced by libertari

हाल ही में सौरभ अपने काम को लेकर अमरीका जाकर आए। तीन अलग अलग शहर एटलांटा, डेट्रॉइट और पालो आल्टो की मुलाकात ली। तो आइये जानते है कि अमेरिका में व्यापार प्रदर्शन कैसे होते है? कौन बचा सकता है एक दिवालिया शहर की कलाकृतियों को? और ऐसे कई अनोखे अवलोकन सौरभ के पिटारे से। This week, we get a peek into the world of manufacturing in the US as Saurabh shares his travel notes from his visit to Atlanta, Detroit and Palo Alto. We discuss:* Trade Exhibition in Atlanta* Detroit, a ghost city?* Innovative Robots* Do we need Humanoid Robots?* Hubs and VC funding* Globalisation in Supply Chain * Observations in Palo AltoReadings:* Alexis de Tocqueville* The Fight to Save Detroit’s Art Museum* California Proposition 47Listen to related Puliyabaazi:सफ़रनामा: अमरीका से थाईलैंड से केन्या तक। Travelogue from US, Thailand, Kenyaडिजिटल इंडिया का भविष्य कैसा है? India’s Digital Future ft. Nikhil PahwaIf you have any questions for the guest or feedback for us, please comment here or write to us at puliyabaazi@gmail.com. If you like our

ऐतिहासिक रूप से भारत-अमेरिका संबंध "कभी हां कभी ना" जैसा रहा है। हाल के वर्षों में बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य के साथ इसमें बदलाव आया है, लेकिन कुछ कारणवश हम आज भी अमरीका को थोड़ा संदेह के साथ देखते है। भारत-अमरीका संबंधों के विरुद्ध जो तर्क दिए जाते हैं उनमें कितना दम है? अमेरिका के साथ घनिष्ठ साझेदारी बनाने में भारत को क्या आर्थिक और तकनीकी लाभ होगा? इन सब सवालों पर विस्तार में चर्चा डिफेन्स क्षेत्र में विशेषज्ञ युसूफ उंझावाला के साथ। What will India gain by forming a closer partnership with the US? Can the US be trusted as a partner? Will this jeopardise India’s relations with her historic ally Russia? This week on Puliyabaazi, we discuss the arguments given against closer India-US relations with Yusuf Unjhawala. Yusuf is an Adjunct Scholar at the Takshashila Institution. He has a keen interest in defence and geopolitics and runs India's largest online discussion forum on defence and strategic affairs.We discuss* Recent changes in India-US relations* What are the military and political arguments against clos

हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बिठाई गयी उच्च स्तरीय समिति ने भारत में समकालिक चुनाव पर अपनी रिपोर्ट पेश की। सरकार एक देश एक चुनाव को लेकर काफ़ी संजीदा है। तो क्या है इस समिति के सुझाव? क्या इनसे समस्या सुलझेगी या और उलझेगी? इसी बात पर सुनिए आज की पुलियाबाज़ी। This week on Puliyabaazi, we discuss the High Level Committee Report on simultaneous elections in India that has been released recently. What are its recommendations? What are the unintended consequences of such a drastic change to our election system? We discuss:* Disruptions due to Model Code of Conduct* Should uncertainty associated with elections be reduced?* Will this weaken federalism?* Will this undermine local issues?For your reading:High Level Committee Report [link]Pranay’s newsletter on One Nation One Election [link]:Listen to related Puliyabaazi:एक सवाल, कई जवाब: एक देश-एक चुनाव के बारे में कैसे सोचा जाए? How to think about One Nation-One Election?स्वतंत्र भारत में मतदान की कहानियाँ. How India Conducts Elections.If you have any questions for t

भारत में ट्रैफिक की समस्या से तो हम सभी जूझते है, तो क्यों न इसी विषय पर आज एक विशेषज्ञ से बात की जाए? आज हमारे मेहमान हैं IIT-Delhi से जुड़े असिस्टेंट प्रोफ़ेसर राहुल गोयल जो भारतीय रास्तों को सुरक्षित बनाने के विषय पर संशोधन करते हैं। तो आइये जानते हैं उनसे ही कि क्या कारक है जो हमारे रास्तों को असुरक्षित बनाते हैं और उन्हें कैसे ठीक किया जाए। Our guest today is Rahul Goel who is an Assistant Professor with the Transportation Research and Injury Prevention Centre, IIT-Delhi. He has co-authored numerous research papers on road safety in India. On today’s Puliyabaazi, he shares his insights on the factors that make Indian roads unsafe and how these can be remedied. We discuss: * Burden of Traffic Deaths in India* Challenges with analysing traffic related deaths and injuries* Factors that make our roads unsafe* Traffic calming measures* Traffic emissions For your reading:Road Safety in India: Status Report 2023 [link]Rahul Goel’s Research Papers [link]Listen to related Puliyabaazi:If you have any questions for t

कहते है न कि पब्लिक पॉलिसी में अक्सर पब्लिक ही गायब रहती है। इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि किसी तरह लोगों की लोकनीति में रुचि बढ़ाई जाए । पुलियाबाज़ी भी उसी दिशा में एक कदम है। अब इस श्रृंखला में एक और कड़ी जुड़ चुकी है—ख्याति, प्रणय और अनुपम की नयी किताब ‘We, the Citizens’ जो लोकनीति के मुश्किल पाठ चित्रों के द्वारा आसान भाषा में सीखाने की कोशिश करती है। आज की पुलियाबाज़ी इसी किताब और उसके पीछे की कहानी पर।  This week on Puliyabaazi, Khyati and Pranay share the story behind their new book ‘We, the Citizens’. What was the idea behind the book? What was the process to bring it to life? Also, Khyati shares her journey as a comic illustrator, from drawing short comics for introverts to a fully illustrated 180-pager on public policy.[Book] We, the Citizens: Strengthening the Indian RepublicKhyati’s Tech-stack for creating comics:Drawing Tablet: Huion Kamvas 13, Software: Sketchbook, Layout: Adobe Indesign*****   more Puliyabaazi related to comics and animation  ****** सिंधु घाटी सभ्यता की परिचित-अपरिचित बातें। The Pe

ये DPI क्या होता है? टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या नीतियाँ उभर कर आ रही है? इस हफ़्ते पुलियाबाज़ी पर भारत की टेक्नोलॉजी पॉलिसी में एक डुबकी टेक पॉलिसी विशेषज्ञ निखिल पाहवा के साथ।   What constitutes Digital Public Infrastructure? How is the policy framework shaping up around DPI? What are the concerns for us as citizens as more and more things in our life get digitised? Join us on this Puliyabaazi with Nikhil Pahwa, founder of MediaNama, and someone who has tracked the journey of digital India up-close. More article from Nikhil PahwaNikhil’s Blog***** Related Puliyabaazi ****** ChatGPT के बाद क्या? AI After ChatGPT* बेलगाम संस्थाएं, जनता का नुकसान। Caged Tiger ft. Subhashish BhadraWebsite: https://puliyabaazi.inWrite to us at puliyabaazi@gmail.com Hosts: @saurabhchandra @pranaykotas @thescribblebeeGuest: @nixxinPuliyabaazi is on these platforms:Twitter: @puliyabaazi Instagram: https://www.instagram.com/puliyabaazi/Subscribe & listen to the podcast on iTunes, Google Podcasts, Castbox, AudioBoom, YouTube, Sp

किसान आंदोलन सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। हाल ही में यूरोप भर के किसान भी अलग अलग मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे है।  ऐसा क्यों? क्या है उनकी मांगे? क्या है जो खेती को दुसरे व्यव्यवसायों से अलग बनाता है? Farmers protest is not a phenomenon limited to India. Recently, farmers all across Europe have been protesting for various reasons? What are the proximate and structural reasons behind these protests? Are there any similarities between the protests in India and Europe? P.S: We recorded this episode before the recent farmer’s protest in India began. There is already widespread coverage on this topic. We thought that this discussion can bring a slightly different POV on the topic. Readings:Tractor Troubles in Europe | Anticipating the Unintended*****   related Puliyabaazi   *****नई कृषि कानून : आज़ादी या बोझ? The New Farm Laws.कृषि दर्पण. Reality of Agriculture in India.*****************Website: https://puliyabaazi.inWrite to us at puliyabaazi@gmail.com Hosts: @saurabhchandra @pranaykotas @thescribblebeePuliyab

As election season arrives in India, we thought this was a good time to revisit our conversation about understanding the Indian voter. Listen in to this week’s Puliyabaazi as Rahul Verma, Fellow at Centre for Policy Research, joins us to discuss the changing trends in Indian elections. क्या भारतीय वोटर आर्थिक मुद्दे पर बटा है? क्या भारत में राजनैतिक ध्रुवीकरण बढ़ा है? भारत में चुनाव की चर्चा झोर पकड़ रही है, तो हमने सोचा क्यों न इस विषय पर एक विशेषज्ञ से ही बात की जाय। सुनिए इस हफ़्ते पुलियाबाज़ी पर चुनाव पर चर्चा राहुल वर्मा के साथ। About the Guest:Rahul Verma is Fellow at the Centre for Policy Research, New Delhi, and Visiting Assistant Professor in the Department of Political Science, Ashoka University, Sonipat. He has a PhD in Political Science from the University of California, Berkeley. He is a regular columnist for various news platforms and has published papers in many academic journals. His research interests include voting behaviour, party politics, and political representation. His book co-authored wit

This week on Puliyabaazi, listen in as Saurabh Chandra shares his words of advice about start-ups and entrepreneurship. How to evaluate your start-up idea? What are the ways to raise funding? When not to start-up? Listen in, and if you have any questions, do send them to us!ये स्टार्ट-अप क्या होता है? अपने स्टार्ट-अप आईडिया को कैसे परखा जाए, फंडिंग इक्कट्ठा कैसे करें, स्टार्ट-अप कब ना करें। इस हफ़्ते पुलियाबाज़ी पर सुनिए सौरभ चंद्रा से उनके स्टार्ट-अप अनुभव की कहानी। *****   related Puliyabaazi   *****स्टार्टअप वादी. Indus Valley of the Information Age ft. Sajith Pai वेंचर कैपिटल : क्या, क्यों, और कैसे. Venture Capital in India ft. Kushal Bhagia*****************Website: https://puliyabaazi.inWrite to us at puliyabaazi@gmail.com Hosts: @saurabhchandra @pranaykotas @thescribblebeeGuest: @iamthedrifter  Puliyabaazi is on these platforms:Twitter: @puliyabaazi Instagram: https://www.instagram.com/puliyabaazi/Subscribe & listen to the podcast on iTunes, Google Podcasts, Castbox, AudioBoom, YouTube, Spotify or any

This week on Puliyabaazi, Pakistani scholar and author Dr. Ayesha Siddiqa joins us to discuss her much acclaimed book Military Inc. We understand the concept of Milbus, how Pakistan’s military economy evolved, and how it affects Pakistan’s politics. Listen in. सुनिए इस हफ़्ते की पुलियाबाज़ी पाकिस्तान के मिलिट्री कारोबार के बारे में स्कॉलर और लेखक आएशा सिद्दीक़ा जी के साथ। जानिये ये Milbus क्या है? कैसे पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में इतनी शक्तिशाली हो पायी और क्या रहें उसके परिणाम? सुनियेगा ज़रूर। About the Guest:Ayesha Siddiqa is a military analyst with a PhD in war studies from King’s College London. She is a noted Pakistan scholar, an expert on military affairs and author of the highly acclaimed book Military Inc.Check out:Military Inc.: Inside Pakistan’s Military Economy by Ayesha SiddiqaArmy and Nation: The Military and Indian Democracy since Independence by Steven Wilkinson  *****   related Puliyabaazi   ***** मिलिट्री-जिहादी कॉम्प्लेक्स:पाकिस्तान का दूसरा चेहरा. The Pakistani Military-Jihadi Comp

A Republic Day Special Puliyabaazi on the idea of Constitutionalism. How did the idea of the modern Constitution emerge? What is the essence of it? What strengthens it?इस हफ़्ते गणतंत्र दिवस की हमारी परंपरा को जारी रखते हुए एक और पुलियाबाज़ी संविधान पर। संविधानवाद क्या है? क्या इस विचार को हमें पाश्चात्य विचार की तरह देखना चाहिए या एक आधुनिक विचार की तरह देखना चाहिए। आप भी इस चर्चा में जुड़िये और अपने पुलिया या अपने दोस्तों के साथ भी ये पुलियाबाज़ी कीजिये।  Check out:1. About Magna Carta2. About Polybius3. Absolutism vs Constitutionalism *****   related Puliyabaazi   ***** #02 ये Republic क्या बला है? What is a Republic? Why Does it Matter? How to celebrate Republic Day? गणतंत्र दिवस कैसे मनाया जाए? आज़ादी की राह: चलो याद करें संविधान की महिला रचयिताओं को। Founding Mothers of the Indian Republic ft. Achyut Chetan ***************** Website: https://puliyabaazi.inWrite to us at puliyabaazi@gmail.com Hosts: @saurabhchandra @pranaykotas @thescribblebee  Puliyabaazi is on these platforms:Twitter: @puliyabaazi Instagra

इस हफ़्ते चर्चा भारत की व्यापार नीति पर।  कैसे कुछ बड़ी कम्पनियों के फायदे के लिए लगाए जा रहे आयत कर से भारत की महिलाओं को रोज़गार देनेवाली टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्री को नुक्सान हो रहा है?This week on Puliyabaazi, we discuss how some flawed trade policies are hurting the Indian textile industry which employs a huge proportion of women. Join us on this Puliyabaazi and do let us know what you think about this topic. Check out:Pranay’s Substack | PolicyWTF: How Pro-Business Protectionism Hurts Indian WomenReigniting the Manmade Clothing Sector in India | Working Paper by Abhishek Anand and Naveen Joseph ThomasLerner Symmetry Theorem *****   related Puliyabaazi   ***** भारत की Global Value Chains में हिस्सेदारी कैसे बढ़ाई जाए? Ft. Saon Rayआज़ादी की राह: स्वदेशी बनाम खुले व्यापार की १५० साल पुरानी बहस। Historical Debate on Swadeshi vs Free Trade *****************Website: https://puliyabaazi.inWrite to us at puliyabaazi@gmail.com Hosts: @saurabhchandra @pranaykotas @thescribblebee  Puliyabaazi is on these platforms:Tw

Should India allow Indian citizens to hold dual citizenship? Is this a matter of principle or practicality? What are the pros and cons of allowing dual citizenship? We discuss this and more in this week’s Puliyabaazi. Check out:Dual citizenships to Indians possess challenge: EAM Jaishankar, but there is alternativeHas the time come to reconsider dual citizenship in India?Dual citizenship and the perceived loyalty of immigrants, by Jasinskaja‐Lahti et al.How Do Indian Americans View India? Results From the 2020 Indian American Attitudes Survey, by Sumitra Badrinathan, Devesh Kapur, and Milan VaishnavIndian Diaspora as a Strategic Asset, by Devesh Kapur *****   related Puliyabaazi   *****नागरिकधर्म क्या है? Lessons on Citizencraft Ft. Nitin Paiक्या एमिग्रशन से भारत का नुक़सान हो रहा है? Is emigration hurting India?***************** Website: https://puliyabaazi.inWrite to us at puliyabaazi@gmail.com Hosts: @saurabhchandra @pranaykotas @thescribblebee  Puliyabaazi is on these platforms:Twitter: @puliyabaazi Instag

क्या भारत चीन के मैन्युफैक्चरिंग मॉडल की नकल करके विकास कर पायेगा? क्या भारत अपनी जनसंख्या और भारत की सर्विस सेक्टर में बढ़त का फायदा उठाकर एक बेहतर विकास का रास्ता खोज सकता है? इसी विषय पर अर्थशास्त्री रोहित लाम्बा और रघुराम राजन की नयी किताब ‘ब्रेकिंग थी मोल्ड’ पर विस्तार में चर्चा। What should be India’s strategy so that it can grow rich before it grows old? Is the path to India’s success through state-subsidised manufacturing or through a services driven model? This week on Puliyabaazi, we dive into these questions with economist Rohit Lamba in a discussion on his new book “Breaking the Mould” co-authored with Raghuram Rajan. Listen in and share your thoughts with us. More Reading:Breaking the Mould by Raghuram Rajan and Rohit Lambahttps://amzn.eu/d/e9EiOUJNational Education Policy 2020https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdfOn Micron plant being built with government subsidieshttps://www.thehindu.com/business/Industry/micron-plant-groundbreaking-on-saturday-mos-ch

क्या है एक धड़कते ऑनलाइन समाज को बनाने का फ़ॉर्मूला? क्यों बड़ी बड़ी कंपनियाँ इस काम में नाकाम होती नज़र आती है? सफल और स्वस्थ ऑनलाइन समुदाय की चाबी क्या है? इस विषय पर आज की पुलियाबाज़ी।  What makes some online communities succeed, while others fail? Why is it so challenging to build online communities that thrive? We discuss the various factors that are key to building successful online communities. More Reading:A Framework a Week: Building Digital Communities | Pranay’s substack https://publicpolicy.substack.com/p/235-right-diagnosis-wrong-prescription#%C2%A7a-framework-a-week-building-digital-communitiesRule Ambiguity, Institutional Clashes, and Population Loss: How Wikipedia Became the Last Good Place on the Internethttps://www.cambridge.org/core/journals/american-political-science-review/article/rule-ambiguity-institutional-clashes-and-population-loss-how-wikipedia-became-the-last-good-place-on-the-internet/FC3F7B9CBF951DD30C2648E7DEFB65EEOpenTakshashila | An online community for public policy enthusiasts Ope

इस हफ़्ते पुलियाबाज़ी पर चर्चा राजनीती में बढ़ते ध्रुवीकरण पर। लोग अक्सर दूसरी राजनीतिक पार्टी के समर्थकों से असहमत ही नहीं होते पर उन्हें नफरत भी करते है। इस प्रकार के तीखे ध्रुवीकरण के कारणों पर चर्चा एक समाजशास्री और डेटा साइंटिस्ट गौरव सूद से।  This week, we explore the many aspects of increasing political polarisation with data scientist and independent researcher Gaurav Sood. More Reading:Gaurav Sood’s Research Links  https://gsood.com/research/Affect, not Ideology: A Social Identity Perspective on Polarization by Shanto Iyengar*, Gaurav Sood and Yphtach Lelkeshttps://gsood.com/research/papers/AffectNotIdeology.pdfPartisans without Constraint: Political Polarization and Trends in American Public Opinionhttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4056259/Minimal Group Theory:https://en.wikipedia.org/wiki/Minimal_group_paradigm#:~:text=The%20minimal%20group%20paradigm%20is,discrimination%20to%20occur%20between%20groupsYou Cannot be Serious: The Impact of Accuracy Incentives on Partisan Bias in Reports of Ec